Frozen Account? New 2026 Rules for Instant Unfreeze!

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Frozen Account? New 2026 Rules for Instant Unfreeze

New Rules for Cyber-Financial Fraud & Account Freezing

Rule #1

The ₹50,000 “Fast-Track” Rule

For cyber-fraud involving less than ₹50,000, banks can process a refund without a court order using the “Money Restoration Module.”

Example If ₹15,000 of “tainted money” enters your account, the bank simply returns that ₹15,000 to the victim and releases your account without you needing to go to court.
Rule #2

90-Day “Sunset Clause”

If funds are frozen based on a Cyber Cell alert, but police fail to produce a judicial extension within 90 days, the bank is legally obligated to lift the freeze.

Example If your father’s account was frozen on Jan 1st and no police officer filed a case by April 1st, the bank must unfreeze it automatically.
Rule #3

“Lien” vs. “Blanket Freeze”

Agencies are instructed to request a Lien (lock) only on the disputed amount. Freezing an entire account for a small transaction is a violation of rights.

Example If the account has ₹5 Lakhs and the dispute is ₹20,000, the bank locks only ₹20,000. You can use the remaining ₹4.8 Lakhs freely.
Rule #4

Mandatory 24-Hour Notification

Under BNSS Sec 106, any agency freezing an account must report to the Magistrate immediately and send a notice to the account holder within 24 hours.

Example You should receive an SMS or Email stating the “NCRP Acknowledgement Number” and the reason for the freeze within one day.
Rule #5

Unified Grievance (3-Tier)

A new digital module allows online appeals at 3 levels: 1. Bank (Internal), 2. State Nodal Officer, and 3. Central I4C/MHA portal.

Example If the bank manager refuses to listen, upload “Source of Funds” docs to the portal. The Nodal Officer must respond within a set time.
Rule #6

Video-Verification

To prevent “Harassment by Distance,” the SOP allows the account holder to undergo Video-KYC or a virtual hearing instead of traveling.

Example If a Jharkhand account is frozen by the Kerala Cyber Cell, the user can verify documents via video call instead of traveling 2,000 km.
Rule #7

Betting App “Block-and-Freeze”

Under the Online Gaming Act (2026), transactions linked to banned betting apps trigger an automatic freeze of the entire transaction chain.

Example If you receive ₹10,000 from an unregulated betting app, the Cyber Cell freezes every account that money touches afterward (“Chain Freeze”).
Rule #8

Trading App “Verification Hold”

Suspicious transfers from a bank to a trading app (like Zerodha/Groww) put the trading account on “Limited Hold.” You cannot withdraw until verified.

Example If you transfer ₹50k from a flagged bank account to a trading app, the “Withdraw to Bank” feature is blocked until you provide a declaration.

MHA SOP 2026: बैंक और डीमैट दिशा-निर्देश

साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी और खाता फ्रीज के लिए नए नियम

नियम #1

₹50,000 “फास्ट-ट्रैक बहाली”

₹50,000 से कम की धोखाधड़ी के लिए, बैंक अब कोर्ट ऑर्डर के बिना “मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल” का उपयोग करके पीड़ित को पैसा वापस कर सकते हैं।

उदाहरण यदि आपके खाते में ₹15,000 “दागी पैसे” आते हैं, तो बैंक केवल ₹15,000 वापस करता है और आपको कोर्ट जाए बिना आपका खाता चालू कर देता है।
नियम #2

90-दिन का “सनसेट क्लॉज”

यदि पुलिस 90 दिनों के भीतर न्यायिक विस्तार (judicial extension) पेश करने में विफल रहती है, तो बैंक फ्रीज हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

उदाहरण यदि आपका खाता 1 जनवरी को फ्रीज हुआ और 1 अप्रैल तक पुलिस ने कोई केस फाइल नहीं किया, तो बैंक को इसे अपने आप अनफ्रीज करना होगा।
नियम #3

“लियन” (Lien) बनाम “पूर्ण फ्रीज”

जांच एजेंसियों को केवल विवादित राशि पर लियन (लॉक) लगाना चाहिए। छोटे लेनदेन के लिए पूरा खाता फ्रीज करना अधिकारों का उल्लंघन है।

उदाहरण यदि खाते में ₹5 लाख हैं और विवादित लेनदेन ₹20,000 का है, तो बैंक केवल ₹20,000 को लॉक करेगा। आप शेष ₹4.8 लाख का उपयोग कर सकते हैं।
नियम #4

अनिवार्य 24-घंटे की सूचना

BNSS धारा 106 के तहत, खाता फ्रीज करने वाली एजेंसी को तुरंत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करनी होगी और 24 घंटे के भीतर खाता धारक को नोटिस भेजना होगा।

उदाहरण आपको एक दिन के भीतर एसएमएस या ईमेल मिलना चाहिए जिसमें “NCRP पावती संख्या” और फ्रीज का कारण स्पष्ट लिखा हो।
नियम #5

एकीकृत शिकायत (3-स्तरीय)

खाताधारक 3 स्तरों पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं: 1. बैंक (आंतरिक), 2. राज्य नोडल अधिकारी, और 3. केंद्रीय I4C/MHA पोर्टल।

उदाहरण यदि बैंक मैनेजर नहीं सुनता, तो पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करें। नोडल अधिकारी को समय सीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य है।
नियम #6

वीडियो-सत्यापन (रिमोट)

“दूरी द्वारा उत्पीड़न” को रोकने के लिए, SOP खाताधारक को यात्रा करने के बजाय वीडियो-KYC या वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देता है।

उदाहरण यदि झारखंड का खाता केरल पुलिस द्वारा फ्रीज किया जाता है, तो आप 2,000 किमी यात्रा करने के बजाय वीडियो कॉल पर सत्यापन कर सकते हैं।
नियम #7

सट्टेबाजी “ब्लॉक-एंड-फ्रीज”

अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े लेनदेन पर पूरी ट्रांजैक्शन चेन (Transaction Chain) अपने आप फ्रीज हो जाती है। बैंक इसके लिए AI का उपयोग करते हैं।

उदाहरण यदि आपको किसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से ₹10,000 मिलते हैं, तो साइबर सेल उस हर खाते को फ्रीज कर देगा जहाँ वह पैसा बाद में जाता है।
नियम #8

ट्रेडिंग ऐप “वेरिफिकेशन होल्ड”

बैंक से ट्रेडिंग ऐप में संदिग्ध ट्रांसफर होने पर ट्रेडिंग खाते को “सीमित होल्ड” पर रखा जाता है। जांच पूरी होने तक आप पैसे निकाल नहीं सकते।

उदाहरण यदि आप किसी फ्लैग किए गए खाते से Zerodha/Groww में ₹50k डालते हैं, तो “बैंक निकासी” (Withdrawal) तब तक बंद रहेगी जब तक स्रोत सत्यापित नहीं होता।

Disclaimer: This content is for general informational purposes only and is NOT professional advice. Do your own research.

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के लिए है और यह पेशेवर सलाह नहीं है। कृपया अपना स्वयं का शोध करें।

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